Tuesday, February 27, 2024
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कैसे बढ़ेगा टूरिज्म? मालदीव के लिए एक हफ्ते में 325 डिपार्चर, लक्षद्वीप के लिए सिर्फ एक एयरलाइन

Boycott Maldives: सोशल मीडिया पर इन दिनों मालदीव बनाम लक्षद्वीप की बहस छिड़ी हुई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप के दौरे की तस्वीरें सामने आने के बाद शुरू हुई बहस ने मालदीव को घुटनों पर ला दिया. हालात ये हो गए कि मालदीव सरकार को तीन मंत्रियों को निलंबित तक करना पड़ा.

दरअसल इन मंत्रियों ने पीएम मोदी और भारत पर विवादित टिप्पणियां की थीं. इन टिप्पणियों पर भारत समेत मालदीव के नेताओं की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. भारत के लोगों ने मालदीव में अपनी छुट्टियां कैंसिल कर दीं. यहां तक कि एक ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी Easemytrip ने मालदीव के लिए बुकिंग तक बंद करने फैसला किया.

2023 में मालदीव के भारत था सबसे बड़ा टूरिस्ट सोर्स

बीते साल की अगर बात की जाए तो मालदीव के लिए भारत सबसे बड़ा पर्यटकों का स्रोत था. उसके बाद रूस था. भले ही मालदीव सरकार डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो लेकिन इस घटना के बाद से इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है. हालांकि ट्रैवलर्स के लिए लक्षद्वीप का विकल्प फिलहाल नहीं होगा क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मालदीव के मानकों से बहुत दूर है.

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सिरिकम की ओर से शेयर किए गए डेटा से पता चलता है कि करंट वीक में मालदीव के लिए 325 इंटरनेशनल डिपार्चर हैं. इनमें से सबसे ज्यादा 35 एमिरेट्स के हैं उसके बाद इंडिगो, फ्लाईदुबई और कतर एयरवेज के 28-28 हैं. इंडियन कैरियर्स के वीकली डिपार्चर 48 हैं. भारत और मालदीव के बीच हर सप्ताह 58 फ्लाइट्स हैं. वहीं 10 फ्लाइट्स मालदीव की ओर से संचालित की जाती हैं.

इंडियन कैरियर्स की मालदीव में सीमित उपस्थिति रही है. फिर साल 2018 के बाद इसमें बहुत बदलाव आया जब गो एयर ने माले के लिए उड़ानें शुरू कीं. इसके बाद इंडिगो और विस्तारा की फ्लाइट्स की झड़ी लग गई.

लक्षद्वीप के बारे में क्या?

लक्षद्वीप में इंडियन कैरियर्स की उपस्थिति बहुत कम रही है, इतना ही नहीं एक समय था जब एलायंस एयर ने कोच्चि से मार्ग संचालित करने के लिए 19 सीटर बी1900 को वेट लीज पर लिया था. मौजूदा वक्त में ये उड़ानें जोड़ने की प्रक्रिया में स्टार्टअप फ्लाई91 एटीआर 72-600 के साथ दैनिक संचालन करता है. उम्मीद है कि इससे लक्षद्वीप को लक्जरी टूरिज्म के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को जल्दी से पाने में मदद मिलेगी.

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